New Railway Line Haryana: इस ज़िले में पटरी बिछने से पहले ही जमीनों की कीमतें आसमान पर- जानिए पूरी डिटेल

New Railway Line Haryana: हरियाणा में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है न, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि “भाई, इससे हमारी ज़मीन और रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा?” इस बार भी वही कहानी है, बस खिलाड़ियों के नाम बदल गए हैं और दांव कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बात हो रही है हरियाणा की New Railway Line की, जिसे लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्सुकता और हलचल है। रेल मंत्रालय से मंज़ूरी के बाद साफ़ हो गया है कि लगभग 104 किलोमीटर लंबी यह नई लाइन हरियाणा और राजस्थान के बीच नई लाइफ़लाइन बनने जा रही है, जिस पर सात नए स्टेशन तैयार होंगे और आसपास के कस्बों‑गांवों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।​

स्थानीय लोगों की मानें तो कई दशक से इस रेल लाइन की मांग चल रही थी, पुराने बुज़ुर्ग बताते हैं कि 70 के दशक में ही सांसदों ने यह मुद्दा दिल्ली तक पहुंचाया था लेकिन फाइलें दफ्तरों में धूल फांकती रहीं। अब जब केंद्र सरकार ने बजट में प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंज़ूरी दे दी, तो मेवात समेत पूरे रूट में लोग इसे “पचास साल पुराना सपना पूरा होना” बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर New Railway Line हैशटैग के साथ बधाइयों और उम्मीदों की झड़ी लगी हुई है।​​

सबसे बड़ा सवाल ज़मीन और प्रॉपर्टी के दाम को लेकर है, क्योंकि जहां‑जहां नई पटरी गुज़रेगी, वहां के खेत और प्लॉट पहले ही होटकेक की तरह बिकने लगे हैं। रियल‑एस्टेट एक्सपर्ट खुलकर कह रहे हैं कि ट्रेन शुरू होने से पहले‑पहले ही कई पॉकेट्स में रेट सामान्य से कई गुना तक जा सकते हैं, जैसा पहले गुरुग्राम, सोनीपत और पलवल जैसे इलाकों में मेट्रो और नए रेल कॉरिडोर के समय देखा जा चुका है। वजह साफ़ है – सुधरी कनेक्टिविटी, आने वाली इंडस्ट्री, वेयरहाउसिंग, छोटे‑बड़े बाजार और उसके साथ‑साथ रहने और किराये की भारी डिमांड; यानी New Railway Line, किसानों और प्लॉट होल्डर्स दोनों के लिए एक तरह से “जैकपॉट” जैसा मौका बनती दिख रही है।​

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं और लक्ष्य है कि करीब तीन साल में काम पूरा कर के 2028 के आसपास यात्री ट्रेनें दौड़ा दी जाएं, ताकि दिल्ली‑एनसीआर से हरियाणा‑राजस्थान की तरफ जाने वालों को सीधा और तेज़ विकल्प मिल सके। प्लान ये है कि नई लाइन मौजूदा नेटवर्क से भी जुड़ी रहे, ताकि मालगाड़ियों और पैसेंजर दोनों को फायदा हो और दिल्ली के भीड़भाड़ वाले रूट पर लोड कुछ हल्का किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के ज़रिए पैसेंजर और फ्रेट दोनों की आवाजाही को री‑रूट करने की कोशिश चल रही है।​

जिन किसानों की ज़मीन सीधे रेल ट्रैक या स्टेशन के लिए अधिग्रहित होगी, उनके लिए भी बड़ी खबर यही है कि मुआवज़े का फॉर्मूला राइट टू फेयर कंपनसेशन ऐंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विज़िशन एक्ट के हिसाब से रखने की तैयारी चल रही है, ताकि मुआवज़ा और पुनर्वास दोनों को लेकर विवाद कम से कम हों। जमीन का रेट नेगोशिएशन और मार्केट वैल्यू देखकर फाइनल होने की बात की जा रही है, यानी एक तरफ़ जहां New Railway Line किसानों की पुरानी ज़मीन उनसे लेगी, वहीं दूसरी तरफ़ उन्हें मोटा मुआवज़ा, शहरी जैसी कनेक्टिविटी और आगे चल कर आसपास के इलाकों में नई कमाई के मौके भी दे सकती है।​

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