GST Fake Firm Notice: फर्जी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई तेज, 11 फर्जी फर्मों पर गिरी गाज़, जांच में बड़े खुलासे के संकेत!
GST विभाग ने फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी में लिप्त 11 बोगस फर्मों को भेजा नोटिस, संयुक्त आयुक्त रश्मि सिंह ने दी जानकारी, जांच में सामने आ सकती हैं और भी बड़ी मछलियां।
GST विभाग की टीम अब पूरे एक्शन में नजर आ रही है। फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के खेल को पकड़ने के लिए स्पेशल रिसर्च ब्रांच ने कमर कस ली है। हाल ही में 11 बोगस फर्मों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। इन सभी फर्मों को नोटिस थमाया गया है और जांच तेज़ी से चल रही है। ये जानकारी खुद जीएसटी विशेष अनुसंधान शाखा की संयुक्त आयुक्त रश्मि सिंह ने दी है।
रश्मि सिंह के मुताबिक़, इन फर्मों ने फर्जी GST रजिस्ट्रेशन करा कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। कुछ फर्मों के खिलाफ पहले से भी केस दर्ज हैं, लेकिन अब जांच और भी गहराई से की जा रही है। विभाग को शक है कि ये फर्में एक सिंडिकेट के जरिए ऑपरेट हो रही हैं, जहां कागजों पर कारोबार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गड़बड़झाला किया जा रहा है।
GST Fake Firm Notice: जांच में ये भी सामने आया है कि इनमें से कई फर्मों के पते या तो फर्जी हैं या फिर जिस पते पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां कोई कारोबार ही नहीं हो रहा। कुछ मामलों में दस्तावेजों की वैधता भी सवालों के घेरे में है। GST विभाग ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इन फर्मों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
GST विभाग की इस मुहिम से साफ हो गया है कि अब बोगस फर्मों की खैर नहीं। टैक्स चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग की नजर सिर्फ इन 11 फर्मों पर ही नहीं, बल्कि ऐसी कई और संदिग्ध इकाइयों पर भी है जिनकी गतिविधियां जांच के दायरे में हैं। इस कार्रवाई से पूरे बिजनेस सरकिट में हड़कंप मचा हुआ है।
संभव है आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने को मिलें, क्योंकि अब विभाग डिजिटल ट्रेसिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और GST पोर्टल से जुड़े हर डेटा को खंगाल रहा है। आम जनता और कारोबारियों को भी सलाह दी गई है कि वे किसी फर्जी या संदिग्ध फर्म के साथ लेन-देन करने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें।
इस पूरी जांच की रिपोर्ट जल्द ही सामने लाई जाएगी और जनता को भी पारदर्शी तरीके से जानकारी दी जाएगी। सरकार अब टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और ये कार्रवाई उसी का हिस्सा है।
