🚨 हरियाणा में तहलका! 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी – अभी जानें डिटेल्स

अरे भाई, लंबे इंतजार के बाद हरियाणा सरकार के कच्चे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। राज्य सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है, जो बिल्कुल ही शानदार है। हरियाणा सरकार के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने हाल ही में इस पोर्टल को लेकर एक बैठक की, और अब पोर्टल लॉन्च होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खबरों के मुताबिक, ये पोर्टल हरियाणा दिवस (1 नवंबर) के आसपास या उससे पहले भी लॉन्च हो सकता है।

चलिए समझते हैं कि ये पोर्टल आखिर है क्या और इससे किन कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। हरियाणा में करीब 1.20 लाख ऐसे कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के माध्यम से नियुक्त हैं। इन सभी कर्मचारियों की नौकरी अब 58 साल की उम्र तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, बशर्ते वे 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हों। हां, एक और शर्त है – उन्हें हर साल कम से कम 240 कार्य दिवस तक वेतन मिला होना चाहिए।

पोर्टल लॉन्च होने से पहले दो विभागों में ट्रायल

सरकार की ओर से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक इस पोर्टल को सीधे सभी विभागों में नहीं खोला जाएगा। सरकार पहले इसका ट्रायल (परीक्षण) दो विभागों में करेगी। इस ट्रायल रन से पता चल जाएगा कि पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक चले, तो बाद में इसे सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इस पोर्टल को अपने विभाग में जल्दी से जल्दी लागू करें।

क्या है इस पोर्टल की खूबसूरती?

दरअसल, ये पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है, जिसका मतलब है कि सब कुछ ऑनलाइन होगा। कर्मचारियों को अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्विस डिटेल्स अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करने के बाद, कर्मचारी की जानकारी को सरकारी विभाग के अधिकारी वेरिफाई करेंगे। जब एक बार सब कुछ वेरिफाई हो जाएगा, तो कर्मचारी को एक सर्विस बुक भी दी जाएगी, जिसमें उनकी पूरी सेवा का रिकॉर्ड रहेगा। और फिर सीधे उनके खाते में तनख्वाह आने लगेगी।

मानव संसाधन विभाग ने तैयार किया है ये पोर्टल

इस पोर्टल को बनाने का काम हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (HR Department) ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ इस पोर्टल को लेकर मीटिंग की थी। मीटिंग में CM सैनी ने बिल्कुल साफ निर्देश दिए थे कि पोर्टल को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए ताकि पात्र कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके।

यह भी खबरें आ रही हैं कि पोर्टल अगले कुछ हफ्तों में यानी नवंबर महीने में ही लॉन्च हो जाएगा। कुछ सूत्रों के अनुसार, सरकार हरियाणा दिवस के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च कर सकती है, क्योंकि यह तारीख तो 1 नवंबर को आती है।

HKRN के तहत 5 साल की सेवा का वादा

यहां समझना जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सरकार के दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही थी। जब नायब सिंह सैनी की सरकार आई, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने यह घोषणा की कि HKRN के तहत 5 साल की पूरी सेवा कर चुके सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब ये कर्मचारी 58 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं।

सेवा सुरक्षा नियम 2025 – नया कानून, नए अधिकार

हरियाणा सरकार ने पिछले साल (2024) एक ऐतिहासिक कानून बनाया था – “हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024″। इस कानून के बाद, इसी साल (2025) को “हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025” बनाए गए। ये नियम 5 अगस्त 2025 को हरियाणा गजट में प्रकाशित हुए थे। इन नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर दी है, उन्हें “सुरक्षित कर्मचारी” का दर्जा मिल जाता है।

क्या होंगे कर्मचारियों के नए फायदे?

अब जब कोई कर्मचारी इस पोर्टल के जरिए अपनी जॉब सिक्योरिटी की पुष्टि करवा लेगा, तो उसे बहुत सारे फायदे मिलने लगेंगे। पहला तो यह कि उसका वेतन अब नियमित कर्मचारियों के बराबर होगा। अगर वो 5 साल की सेवा कर चुका है, तो उसे न्यूनतम वेतन में 5% की बढ़ोतरी मिलेगी। अगर 8 साल की सेवा है, तो 10% की बढ़ोतरी मिलेगी, और अगर 10 साल या उससे ज्यादा की सेवा है, तो 15% की बढ़ोतरी। इसके अलावा, उन्हें महंगाई भत्ता भी नियमित कर्मचारियों के बराबर मिलेगा। हर साल 1 जुलाई या 1 जनवरी को उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाएगी।

सिर्फ यही नहीं, महिला कर्मचारियों को तो और भी ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। उन्हें हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, और हर साल अधिकतम 22 दिन तक का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। पहले उन्हें सिर्फ 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे। इसके अलावा, सभी सुरक्षित कर्मचारियों की एक सर्विस बुक भी बनाई जाएगी, जिसमें उनकी सेवा से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज होगी। यह सर्विस बुक उन्हें भविष्य में कहीं भी काम आ सकेगी।

डेटा अपलोड और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को पोर्टल पर अपना डेटा कैसे अपलोड करना होगा। खबरों के मुताबिक, जब पोर्टल लॉन्च होगा, तो सभी विभागों को एक अलग लिंक मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी महानगर निगम गुड़गांव (Municipal Corporation) में काम कर रहा है, तो उसे MCG का पोर्टल लिंक मिलेगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों को बिजली विभाग का लिंक मिलेगा। कर्मचारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से इस लिंक पर लॉगिन करके अपनी सारी जानकारी भर सकेगा – जैसे, जॉइनिंग डेट, पूरे 5 साल की सेवा का विवरण, और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स।

जब कर्मचारी इस डेटा को पोर्टल पर अपलोड कर देगा, तो फिर सरकारी विभाग के एक नोडल अधिकारी को यह काम सौंपा जाएगा कि वे इस जानकारी को सत्यापित करें (वेरिफाई करें)। विभाग के प्रमुख या नोडल अधिकारी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स की जांच-पड़ताल करेंगे और यह देखेंगे कि क्या सभी शर्तें पूरी हुई हैं। एक बार जब सब कुछ वेरिफाई हो जाएगा, तो सिस्टम में अपने आप कर्मचारी की एक सर्विस बुक तैयार हो जाएगी। इसके बाद, कर्मचारी को सीधे उसके बैंक खाते में तनख्वाह आने लगेगी।

58 साल तक नौकरी की गारंटी – पूरी तरह सुरक्षित भविष्य

सबसे खास बात यह है कि ये पोर्टल किसी भी कर्मचारी को 58 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी देता है। मतलब, अगर कोई कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी करके इस पोर्टल पर रजिस्टर हो गया, तो उसकी नौकरी अब पूरी तरह सुरक्षित है। उसे 58 साल की उम्र तक, जब तक वह सेवानिवृत्ति की आयु पर नहीं पहुंच जाता, काम करने का अधिकार है। यह नौकरी का स्थायित्व उन लाखों अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जिन्हें सालों से यही चिंता रहती थी कि कब उनकी नौकरी चली जाएगी।

क्या इस पोर्टल को लेकर कोई शर्तें हैं?

जी हां, इस पोर्टल से लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि कर्मचारी को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी। और हर साल उसे कम से कम 240 कार्य दिवस तक काम करना होगा और वेतन प्राप्त करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारियों की मासिक तनख्वाह 50,000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें इस स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त यह है कि जो कर्मचारी केंद्र सरकार की ओर से संचालित किसी स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। चौथी और बहुत जरूरी शर्त यह है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन्त पत्नी/पति होते हुए किसी और से शादी कर चुका है, तो वह इस नियम के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

इस स्कीम से कितने कर्मचारियों को फायदा मिलेगा?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में कुल स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 4.5 लाख है। इनमें से 2.7 लाख पद नियमित कर्मचारियों से भरे हुए हैं, 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं, और 1.25 लाख पद ऐसे हैं जहां अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में 1.05 लाख कर्मचारियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत काम करने वाले कुछ कर्मचारी अभी तक HKRNL में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं। ये सभी कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर, करीब 1.20 लाख संविदात्मक कर्मचारियों को इस जॉब सिक्योरिटी स्कीम से लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार की प्रतिबद्धता – नई सरकार, नई सोच

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने यह साफ दिखा दिया है कि वह अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पहले एक अध्यादेश लाया गया, फिर नियम बनाए गए, और अब इस डिजिटल पोर्टल को तैयार किया गया है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है – अब ये अस्थायी कर्मचारी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, और उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी।

जल्दी ही मिलेगी खुशखबरी

आखिरकार, हरियाणा के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी आई है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल तैयार हो गया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद, ये कर्मचारियों सीधे ऑनलाइन अपनी सेवा को पंजीकृत कर सकेंगे और 58 साल की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा पा सकेंगे। हरियाणा दिवस (1 नवंबर 2025) के आसपास या उससे पहले ही इस पोर्टल के लॉन्च होने की संभावना है। तो कर्मचारियों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। पोर्टल लॉन्च होते ही उन्हें अपना डेटा अपलोड कर देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें नौकरी सुरक्षा का लाभ मिल सके।