हरियाणा सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 करोड़ 26 लाख की राहत राशि स्वीकृत

बाढ़ की तबाही के बीच हरियाणा सरकार का तत्काल राहत पैकेज, मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपये

चंडीगढ़, 10 सितंबर 2025 – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

यह राशि प्रभावित लोगों को भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ-साथ राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सबसे दुखद बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने की घटनाओं के कारण प्रदेश में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। इनमें फतेहाबाद जिले में 4, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2, तथा हिसार और फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने तुरंत 52 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता जारी की है, जिसमें प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घायलों को भी 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

किसानों की समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, जिस पर अब तक 5,217 गांवों के 2,53,440 किसानों ने कुल 14,91,130 एकड़ भूमि का नुकसान दर्ज कराया है। फसल नुकसान के लिए सरकार 7,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा देगी, जो नुकसान के प्रतिशत के आधार पर तय होगा। कपास, धान और बाजरे की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, और चारे की कमी को देखते हुए सरकार जलभराव से अप्रभावित जिलों से सूखा चारा मंगाने की व्यवस्था भी कर रही है।

सीएम नायब सैनी ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग की भावना का भी परिचय दिया है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर की तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इससे पहले सरकार ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की सहायता भेजी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा भाई राज्य है और इस संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ी है।

राहत कार्यों को तेज करने के लिए सभी मंत्रियों, सत्तारूढ़ दल के विधायकों और समर्थक विधायकों से एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी स्वेच्छा से योगदान करने की अपील की गई है ताकि प्रभावित परिवारों तक तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। सामाजिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी सहयोग मांगा गया है।

जलभराव वाले क्षेत्रों में मकानों की क्षति का व्यापक सर्वेक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई मकान मालिक 20 साल से एक ही जगह पर रह रहा था और पंचायती जमीन पर उसके घर को नुकसान पहुंचा है तो सरकार उसकी भी सहायता करेगी। ड्रोन के माध्यम से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मैपिंग का भी निर्देश दिया गया है।

सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और पंजाब की बाढ़ स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार और पार्टी लगातार पंजाब को राहत सामग्री और सहायता भेज रहे हैं। अब तक 80 से अधिक ट्रक राहत सामग्री पंजाब और हिमाचल प्रदेश को भेजी जा चुकी है।

विपक्षी दलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि यह अच्छी बात है कि विपक्षी नेता अब जनता तक पहुंच रहे हैं, वरना पहले वे अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ट्विटर तक सीमित रखते थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई आपदा आती है तो कांग्रेस का युवराज विदेश चला जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने कार्यक्रम रद्द करके सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं।

प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी चलाया जाएगा। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खुला रखा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी फसल की क्षति दर्ज करा सकें। दावों के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।